– मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भातच शेतकरी आत्महत्यांचे विदारक चित्र; नापिकी, डोक्यावरील कर्जांनी विदर्भात मृत्यूचे तांडव!
– मागील सहा महिन्यांत ५२७ शेतकर्यांनी संपविले जीवन!
अकोला/मुंबई (पुरूषोत्तम सांगळे) – पश्चिम विदर्भ म्हणजे वर्हाडात गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल ५२७ शेतकर्यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवले आहे. अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यात हे मृत्यूचे तांडव सुरू असून, दर आठ तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करत असताना, राज्यातील महायुती सरकारला मात्र त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दुर्देवी चित्र आहे. सर्वाधिक आत्महत्या या यवतमाळ जिल्ह्यात असून, नापिकी, वांझोटी ठरलेली पीकविमा योजना, डोक्यावर साचलेला कर्जाचा डोंगर आणि सरकारचे शेतकर्यांप्रती उदासीन धोरण या कारणांमुळे या शेतकरी आत्महत्या सुरू आहेत. राज्यातील, विशेष करून विदर्भातील शेतकरी सातबारा कोरा होण्याची वाट पाहात आहेत. त्यांच्याकडे बँकांचे थकित कर्ज भरण्यासाठी पैसेच नाहीत. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफीसाठी समिती गठीत केली, व ‘आम्ही अशा शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊ, की ज्यांना खर्याअर्थाने कर्जमाफीची गरज आहे’, असे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. तेंव्हा ते कोणते निकष लावतात? की पुन्हा एकदा जाचक अटी व शर्तीची फसवी कर्जमाफी जाहीर करतात? यामुळे शेतकरी धास्तावलेला आहे.
विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक झाला असताना राज्यातील महायुती सरकार मात्र शेतकर्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरून शेतकर्यांच्या जीवाशी खेळले जात आहे. गेल्या २५ वर्षात विदर्भातील अमरावती (५४७७), यवतमाळ (६३५१), अकोला (३२०७), वाशिम (२१०७) व बुलढाणा (४५३२) या जिल्ह्यांत २१ हजार ५७४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून, म्हणजेच दरदिवशी सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या विदर्भात होत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे हे सत्र कुठल्याही परिस्थितीत थांबायला तयार नाही, याला कारण केवळ सरकारी धोरण आहे. शेतकर्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर उतरविला जात नाही, अवैध सावकारी बोकाळली असून, बँका शेतकर्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. राज्य सरकारने दिलेली महात्मा फुले कर्जमाफी योजना फसवी ठरली आहे. तसेच, अतिवृष्टी व दुष्काळी परिस्थिती पाहाता, शेतीपिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासदेखील सरकारने ऐनकेन प्रकारे टाळाटाळ केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारचे पीकविमा धोरण फसवे ठरले असून, राज्य सरकारने पीकविमा कंपन्यांना नफा कमविण्यासाठी मोकळे सोडले आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाइतकादेखील भाव नसल्याने शेतकरी आर्थिक नुकसानीत गेला आहे. त्यामुळे वर्हाडातील शेतकरी आर्थिक दारिद्र्यात खितपत पडला असून, उदरनिर्वाहाचे कुठलेही अन्य साधन त्याच्याकडे नसल्याने तो हतबल होऊन आपले जीवन संपवित असल्याचे अतिशय भयावह चित्र वर्हाडात निर्माण झालेले आहे.
– प्रकाश पोहरे, राष्ट्रीय नेते किसान ब्रिगेड
—————–
– शेणफडराव घुबे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते, देऊळगाव घुबे, जि. बुलढाणा
————–
