– हिंदू, हिंदी व हिंदूराष्ट्र या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संकल्पनेला काँग्रेसचा विरोध – आझाद मैदानाच हिंदी सक्तीच्या शासन आदेशाच प्रतीकात्मक होळी करून केला निषेध
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – हिंदी भाषा सक्तीचा शासन आदेश आल्यानंतर लगेच याला विरोध करत, हिंदी सक्ती करू नये, अशी काँग्रेस पक्षाने भूमिका घेतली. तसेच सर्व राजकीय पक्ष सामाजिक संस्था यांनी यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले होते. हा संस्कृती रक्षणाचा लढा सर्वांनी मिळून लढला पाहिजे. आज राज्यात हिंदी सक्तीच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. ५ तारखेला मोर्चा निघत आहे, पण मार्चाच्या आधीच हा निर्णय रद्द करण्याची वेळ सरकारवर येईल, मात्र हा मोर्चा काढून मराठी संवर्धनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत हा संदेश देशात पोहोचला पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले.
मराठी भाषा केंद्र व समविचारी संस्था, राजकीय पक्ष यांच्यावतीने आझाद मैदानात हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात अन्याय्य शासननिर्णयांची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खा. संजय राऊत, खा.अरविंद सावंत, मनसेचे नेते सरदेसाई, काँग्रेसचे नेते मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आदी उपस्थित होते. यानंतर मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या सभेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, हिंदू, हिंदी व हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाचा अजेंडा आहे आणि अजेंड्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. भाजपाचे हिंदुत्व हे फक्त हिंदी बोलण्यापुरते व ‘नमस्ते सदा वत्सले’ पुरतेच मर्यादीत आहे. तर भाषेच्या नावाखाली लढवले जात आहे. हिंदी-मराठीचा संघर्ष भारत-पाकिस्तानसारखा लावला जात आहे आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्याचा काही राजकीय लाभ मिळवता येतो का? असा सत्ताधारी भाजपाचा कुटील डाव आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. सपकाळ पुढे म्हणाले की, हिंदी भाषा ही ८०० वर्षांची आहे असे म्हणतात तर मराठी भाषा २३०० वर्षांची आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे, पण त्यासोबत केंद्रीय विद्यापीठात मराठी भाषा विभाग सुरु झाले का, त्यासाठी बजेट किती दिले, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. नाहीतर ‘हर घर में नल, नल में जल’,प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे, या आश्वासनासारखे होऊ नये, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले.
हिंदी भाषेसंदर्भातील काढलेले दोन्ही जीआर रद्द – देवेंद्र फडणवीस
हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्रावर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून या आधी काढण्यात आलेले दोन्ही जीआर हे रद्द करत असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली. या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून त्याच्या अहवालानंतर यावर निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
