– शेकडो नागरिकांचा सहभाग, शासकीय योजनांचा थेट लाभ!
– सिंदखेडराजा व किनगावराजा येथे शासकीय योजना थेट नागरिकांपर्यंत!
सिंदखेडराजा (तालुका प्रतिनिधी) – जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महसूल विभागाच्यावतीने सिंदखेडराजा तालुक्यातील सिंदखेडराजा व किनगावराजा मंडळांमध्ये काल, दि. ४ जून रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत, उपस्थिती नोंदवली आणि विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ घेतला.
या शिबिरात महसूल विभागासह ग्रामविकास, कृषी, आरोग्य, महावितरण, भूमी अभिलेख विभाग आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष अशा विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. शिबिराचा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या विविध समस्या आणि शासकीय सेवांचा लाभ मंडळ पातळीवरच उपलब्ध करून देणे हा होता, जेणेकरून नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागू नये. शिबिरात पुढील सेवा दिल्या गेल्या: विविध दाखल्यांचे (उदा. जात, उत्पन्न) त्वरित वाटप, संजय गांधी निराधार योजनेसाठी नवीन अर्ज स्वीकारणे, रेशन कार्ड संबंधित नाव समावेश/वगळणे आणि नवीन अर्ज, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, शेतकरी आयडी नोंदणी, शेततळे योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, महा-पोर्टलवरील योजनांसाठी अर्ज स्वीकारणे, पंतप्रधान आवास योजना व इतर ग्रामीण विकास योजनांचे अर्ज, नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज, भूमी अभिलेख विभागात पोट हिस्सा गट कायम व पोट मोजणीसाठी अर्ज, या शिबिरात नागरिकांची कामे ‘जागेवरच’ सोडविण्यावर भर दिला गेला. त्यामुळे अनेकांनी दिलासा व्यक्त केला.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचे महत्त्व विषद केले. ‘छोट्या कामांसाठी नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागू नये, त्यांच्या समस्या मंडळ स्तरावरच मार्गी लागाव्यात, हाच या उपक्रमामागचा हेतू आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. या यशस्वी शिबिरासाठी तहसीलदार अजित दिवटे, नायब तहसीलदार डॉ. प्रवीण वराडे, निवासी नायब तहसीलदार प्रांजल पवार, मंडळ अधिकारी मनसुटे व गायकवाड, सहाय्यक महसूल अधिकारी नागेश खरात, तोडे, ग्राम महसूल अधिकारी प्रवीण झिने, श्रीमंत पांडव, आर. बी. जाधव, विष्णू थोरात, वासुदेव जायभाये, महसूल सहाय्यक मनोज झिने, श्री इंगोले आदी अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. हा उपक्रम स्थानिक प्रशासनाच्या प्रभावी समन्वयामुळे अधिक परिणामकारक ठरला असून, ‘शासन आपल्यादारी’ या संकल्पनेला बळकटी मिळाली आहे.
