बांधावरून जाणारा शेतरस्ता आता १२ फुटांचा!

admin 5 Min Read
5 Min Read

– महसूलमंत्र्यांचे आदेश; ९० दिवसांत सातबारावर नोंद घेण्याचे निर्देश
– मे महिन्यात प्रथमच सलग आठ दिवस पाऊस; शेतीपिकांचे नुकसान, कामे खोळंबली!

मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी बांधावरून जाणारा रस्ता यापुढे बारा फुटांचा असणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. तसेच या रस्त्याची नोंद सातबारा उतार्‍यावर ९० दिवसांत करण्याचे आदेशही त्यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, यंदा सोयाबीनच्या लागवड क्षेत्रात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २ लाख हेक्टरने घट होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला आहे. यासह, पुणे, मुंबईसह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भात अवकाळी पावसाचा धडाका सुरूच असून, गुरुवारी दुपारनंतर अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळला. रात्री उशिरापर्यंत पावसाच्या धारा सुरूच होत्या. त्यामुळे उन्हाळी पिके, भाजीपाल्यासह फळबागांची प्रचंड हानी होत असून, यंदा प्रथमच मे महिन्यात सलग ८ दिवस पाऊस कोसळत असल्याने शेतीची सर्व कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची चिंता वाढली असल्याचे दिसून आले आहे.

शेतरस्त्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असून, शेतात आता थेट ट्रॅक्टर नेता येणार आहे. शेतातून ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यांसारखी मोठी कृषी अवजड गोष्टी घेऊन जाण्यास मदत होणार असून, या निर्णयामुळे शेतजमीन तसेच रस्त्यावरून होणारे संघर्ष टाळता येणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशात सातबारा उतार्‍याच्या इतर हक्क या सदरात शेतरस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल व जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल, असेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीयाबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांनी तपासणी करून पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.


शेतकर्‍यांनी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासण्यात यावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती पडताळणी करण्यात यावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करण्यात यावा, असेही राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद केले आहे. याशिवाय, राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या २०० रुपयांमध्ये होणार आहे. याआधी शेत जमिनींच्या हिस्सेवाटपाच्या मोजणीसाठी किमान एक हजार रुपये ते चार हजार रुपये मोजावे लागत होते.


दरम्यान, पुढील ३६ तास अत्यंत महत्त्वाचे असून, अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र आणखी तीव्र होत उत्तरेकडे सरकणार आहे. त्यामुळे कोकणपट्टीसह मुंबईत प्रचंड पाऊस होणार असल्याचा इशारा मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भुते यांनी दिला. पुढील २-४ दिवस गुजरात आणि महाराष्ट्र किनारपट्टी भागात मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मान्सूनपूर्व पावसाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. सध्या नैऋत्य मोसमी पावसाचे वातावरण तयार होत आहे. लवकरच मान्सून केरळात दाखल होईल. तत्पूर्वी कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने कोकण, गोवा, कर्नाटक व केरळमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

काय म्हटलं आहे आदेशात?

  • शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
  • शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार 3 ते 4 मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
  • बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
  • 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल. सबब, ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी /प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
Share This Article
Exit mobile version