– बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने खेळले ‘ओबीसी कार्ड’!
– राहुल गांधी यांच्याकडून स्वागत; पण कधी जनगणना पूर्ण करणार ते जाहीर करण्याची अट!
– स्व. गोपीनाथराव मुंडेंसह अनेक ओबीसी नेत्यांची मागणी अखेर पूर्ण होणार!
नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतर मागासवर्ग समाजाची (ओबीसी) जनगणना होणार आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी स्व. गोपीनाथराव मुंडे, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशभरातील ओबीसी नेत्यांनी लावून धरली होती. त्याची दखल अखेर मोदी सरकारने घेतली आहे. बिहारसारख्या महत्वपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणूक होत असून, त्यापूर्वी मोदी सरकारने ‘ओबीसी कार्ड’ खेळले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या मोदी सरकारला हे कार्ड निवडणुकीत तारेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या जनगणनेची सुरूवात सप्टेंबरमध्ये होऊ शकते, असेही राजकीय सूत्राने स्पष्ट केले आहे.
सर्व जात समुहाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे ही आमचे नेते राहुलजी गांधी यांची आग्रही भूमिका होती यातूनच त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. भाजपाचा याला विरोध होता पण उशिरा का होईना त्यांना जाग आली, त्याचे स्वागतच आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुलजी गांधी यांच्या संघर्ष व विचाराचा मोठा विजय आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. तत्पूर्वी स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यानेदेखील याप्रश्नी संसदेत आवाज उठविला होता. जनगणनेला सप्टेंबरमध्ये सुरूवात होण्याची शक्यता असून, या जनगणनेचे आकडे येण्यासाठी २०२६ चा शेवट किंवा २०२७ साल उजाडण्याची शक्यता आहे. देशाची यापूर्वीची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्या हिशोबाने २०२१ मध्ये जनगणना व्हायला पाहिजे होती. परंतु, कोविड महामारीमुळे ती होऊ शकली नव्हती. मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दल बोलताना विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले, की अखेर शेवटी सरकारने जाती जनगणनेची आमची मागणी मान्य केली आहे. आम्ही सरकारला पाठिंबा जाहीर करत आहोत. पण, सरकारने यासाठी कालावधी निश्चित केला पाहिजेत. आमच्या सरकारने तेलंगणात जातीनिहाय जनगणना केली होती, त्याला मोदी सरकारने मॉडेल म्हणून स्वीकारावे, असे आवाहनही राहुल गांधी यांनी केले आहे.
सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे.
– अॅड. प्रकाश आंबेडकर, ओबीसी नेते
—
