– बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निविदा बोलावल्या; ६ कोटी २ लाखांचा महसूल मिळण्याची शक्यता!
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) – जिल्ह्यातील खडकपूर्णा नदीपात्रातून बेसुमार वाळूतस्करी सुरू असताना, या वाळूसाठ्यांचा अधिकृत लिलाव करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. सिंदखेडराजा व मेहकर विभागातील एक लाख ३५३ ब्रासच्या वाळूसाठ्यांचा लिलाव पुकारण्यात आला असून, या लिलावातून महसूल प्रशासनाला ६ कोटी २ लाख ११ हजार ८०० रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी काल (दि.२३) प्रथम लिलाव जाहीर सूचना जारी केली आहे.
*निविदा सूचनेची प्रत वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा..
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०२५-२०२६ वर्षाकरिता वाळूगट ई-लिलाव पुकारला असून, जिल्ह्यातील २६ रेतीघाटांसाठी हा लिलाव पुकारण्यात आलेला आहे. दि.१४ मे २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत इच्छुकांना आपल्या निविदा भरता येतील. त्यासाठीच्या अटी व शर्ती महाटेंडर किंवा बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर अटी व शर्ती वाचता येणार आहेत. १५ मेरोजी निविदा उघडल्या जाणार असून, वित्तीय दरपत्रके व लिफाफे १६ मेरोजी उघडले जाणार आहेत. या लिलावात सिंदखेडराजा उपविभागातील खडकपूर्णा नदीपात्रातील सिंदखेडराजा तालुक्यातील पिंपळगाव कुडा/ताडशिवणी, देवखेड/लिगा, देऊळगावराजा तालुक्यातील निमगाव गुर/देऊळगावमही, नारायणखेड/निमगाव गुर तसेच लोणार तालुक्यातील सावरगाव तेली/धांगेफळ, सावरगाव तेली-अ, भुमराळा येथील रेतीसाठ्यांचे लिलाव पुकारण्यात आले आहेत. सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यातील एकूण ६९ हजार ४३४ ब्रासच्या रेतीसाठ्यांचे लिलाव केले जात असून, मेहकर तालुक्यातील ३० हजार ९१९ ब्रासच्या रेतीसाठ्यांचे लिलाव केले जात आहेत. या लिलावातून सरकारला ६.२ कोटी रूपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
अधिकृत लिलावामुळे रेतीतस्करीला आळा बसण्याची शक्यता!
जिल्हाधिकारी यांनी खडकपूर्णा नदीपात्रातील रेतीसाठ्यांचे अधिकृत लिलाव पुकारल्यामुळे या भागातून चालणारी रेतीतस्करी रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण, रेतीसाठ्यांचे कंत्राटदार हे आपल्या हद्दीतून वाळू उपसा करू देणार नाहीत. शिवाय, नागरिकांनादेखील शासकीय दराने वाळू मिळण्यास मदत होईल. शिवाय, आज चोरट्या वाळू वाहतुकीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. वाळू लिलावातून हा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
