– राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने फडणवीस सरकारला ठणकावले – ठेकेदारांकडून ८९ हजार कोटींची कामे करून घेतली, बिलापोटी फक्त ४ हजार कोटी दिले! – ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे सरकारचे आर्थिक गणित कोलमडले; केंद्राकडून कर्ज घ्यावे लागणार!
ठाणे (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यात ८९ हजार कोटींची विकासकामे शासनाने करून घेतली, पण ठेकेदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केवळ ४ हजार कोटींचा निधी दिला आहे. यातून ठेकेदारांना कामाच्या केवळ पाच टक्के रक्कमच मिळणार आहे. परिणामी, ठेकेदारांनी जगायचे कसे? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम राज्यातील विकासकाम थांबतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी शुक्रवारी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिला. आम्ही आंदोलन करत आहोत. आमच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत वकिलातर्फे शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावण्याची आमची भूमिका आहे, अशी माहितीही भोसले यांनी दिली.
राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अधिवेशन शुक्रवारी ठाण्यात पार पडले. यावेळी मिलिंद भोसले, संजय मैड, नागराळे, बापू लाड, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, सुबोध सरोदे, देशमुख, पालरेचा, सुरेश पाटील, प्रकाश पांडव, अनिल नलावडे, आयोजक मंगेश आवळे यांच्यासह २९ जिल्ह्यातील संघटनेचे प्रतिनिधी या अधिवेशनात उपस्थितीत होते. मागील वर्षी निवडणुका समोर ठेवून पाच वर्षातील विकास कामांच्या निविदा राज्य सरकारने एकाच वर्षात काढल्या, असा आरोप मिलिंद भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला. राज्य शासन स्वतःच्या फायद्यासाठी विविध योजना राबवत आहेत. यात लाडकी बहीणसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनाच्या माध्यमातून करोडो रुपये हे खर्च होत आहेत. परिणामी, ठेकेदारांच्या बिलाची रक्कम अदा करण्याकरिता राज्य सरकारकडे पैसेच नसल्याचे भोसले यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, घरात बसून योजनेच्या माध्यमातून पैसे मिळत असल्याने कामासाठी मजूर ही मिळत नाही, असा आरोपही भोसले यांनी यावेळी केला. त्यातही काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक निविदामध्ये जाचक अटी टाकून ठराविक मोठ्या ठेकेदारांनाच काम मिळण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोपही भोसले यांनी केला. सध्या राज्यात झालेल्या विविध विकास कामांची ८९ हजार कोटीची बिल प्रलंबित आहेत. ही बिलाची रक्कम ३१ मार्चपर्यत देऊ, असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ ४ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण प्रलंबित बिलांच्या पाच टक्के इतकीच आहे. परिणामी, बिलाची रक्कम अदा न झाल्यास शासन दरबारी कोणीही ठेकेदार काम करण्यासाठी धजावणार नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील विकासकामावर नक्कीच होणार आहे, असे मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. यावर मुख्यमंत्री यांच्यासह एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. ठेकेदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून कर्ज घेणे गरजेचे आहे. पण केंद्र सरकार राज्य सरकारला खेळवत आहे, असा आरोपही भोसले यांनी यावेळी केला.
राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील सर्वच ठेकेदारांनी केलेल्या विकासकामांच्या बिलाची रक्कम प्रलंबित आहेत. यात सर्वाधिक बिलाची रक्कम ही मुंबई, यवतमाळ, पुणे या जिल्ह्यातील ठेकेदारांची प्रलंबित असल्याची माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली. मागील दहा वर्षातील सर्वाधिक बिकट आर्थिक परिस्थिती यंदा निर्माण झाली असल्याचा आरोपही भोसले यांनी केला.
