– मोदी सरकारच्या कारभाराचे सर्वसामान्यांना भयावह चटके! – पेट्रोल-डिझेल २ रूपये, गॅस ५० रूपये तर वीज ६० पैशांनी महागली
मुंबई/नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – राज्यासह देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. त्याचे भयावह चटके गोरगरिबांसह सर्वसामान्यांना बसू लागले आहेत. कालच पेट्रोल-डिझेल, गॅस महागला असताना आता राज्यात वीज महाग झाली आहे. महावितरणने परिपत्रक काढून घरगुती ग्राहकांची वीज प्रति युनिट ६० पैशांनी महाग केली आहे. या महागाईमुळे केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात सर्वत्र संतापाची लाट उसळली असून, या महागाईप्रश्नी विरोधकांनीदेखील मूग गिळल्याने सर्वसामान्य माणूस आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्रात १ एप्रिलपासून वीज स्वस्त होणार होती. मात्र, महावितरणने स्वस्त विजेला आक्षेप घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला. त्याचदरम्यान महावितरणने परिपत्रक काढून घरगुती ग्राहकांची वीज प्रति युनिट ६० पैशांनी महाग केली आहे. यासाठी इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी)चा आधार घेण्यात आला आहे. कालच, पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत दोन रुपयांची वाढ केल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने आणखी एक झटका देत, एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रूपयांची वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर आता वीजही महाग झाल्याने लोकांच्या संतापात आणखीच वाढ झाली आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, ही दरवाढ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थी आणि गैर-लाभार्थी दोघांनाही लागू आहे. सुधारित किमती ८ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीमध्ये दोन रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे इंधन दोन रूपयांनी महागले आहे. इंधन व गॅस महागल्यानंतर महाराष्ट्रात वीजही महागल्याने केंद्र व राज्य सरकारविरोधात सद्या तीव्र संतापाची लाट पहावयास मिळत आहे. महावितरणच्या सूत्रानुसार, मागच्यावर्षी उन्हाळा आणि त्यानंतर मान्सूनमध्ये वीजपुरवठा कमी झाल्याने बाहेरून महाग वीज खरेदी करण्यात आली होती. आता त्याच्या भरपाईसाठी ग्राहकांकडून इंधन समायोजन शुल्क आकारावे लागेल. १ एप्रिलपासून राज्यात स्वस्त वीज उपलब्ध होणार होती, त्याच दिवशी महावितरणने परिपत्रक काढून मार्चमध्ये वापराच्या प्रत्येक युनिटवर एफएसी जमा करण्याचे आदेश दिले. यासाठी, कंपनीने ३० मार्च २०२० च्या आयोगाच्याच आदेशाचा हवाला दिला. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा एफएसी मार्चच्या वापरावरच लागू केला जाईल. मात्र, महावितरणचे वीज खरेदीचे महागडे दर पाहता, ही वसुली येत्या काही महिन्यांतही सुरूच राहणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांसह प्रत्येक वर्गावर होणार आहे. वर्गवारीनुसार, व्यावसायिक ग्राहकांना ४० ते ६० पैसे, कृषी १५ ते ३० पैसे, पथदिवे ३० ते ३५ पैसे, पाणीपुरवठा योजना ३० ते ३५ पैसे, ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला ४० पैसे आणि उद्योगांना ३५ ते ४० पैसे अधिक द्यावे लागतील.
महाराष्ट्रातील विजेची मागणी ३० हजार मेगावॉटच्या जवळ पोहोचली आहे. राज्यात ७ एप्रिलला सर्वाधिक मागणी २९,४११ मेगावॅट होती. यामध्ये मुंबईच्या ३७५३ मेगावॅटचाही समावेश आहे. दुसरीकडे, राज्यात खासगी कारखान्यांसह उत्पादन १८,५०३३ मेगावॅट होते. उर्वरित मागणी केंद्रीय कोटा आणि पॉवर एक्स्चेंजद्वारे पूर्ण करण्यात आली. दुसरीकडे चंद्रपूर, खापरखेडा आणि भुसावळमधील प्रत्येकी एक युनिट बंद आहे. अशा स्थितीत महावितरणला महागडी वीज खरेदी करावी लागणार आहे. परिणामी, नागरिकांना एफएसीद्वारे यापुढेही आर्थिक भार सोसावा लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केल्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्याचबरोबर सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात २ रुपयांची वाढ केली. नव्या करानुसार, पेट्रोलवरील प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपये अबकारी कर आकारण्यात येत आहे. पण यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
