– आ. श्वेताताई महालेंच्या लक्ष्यवेधीवर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची विधानसभेत ग्वाही
– राज्य सरकारही आपला ७०० कोटींचा पहिला हप्ता पीकविमा कंपन्यांना देणार!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्य सरकारने आपला पहिला हप्ता थकविल्याने २२ जिल्ह्यांमधील जवळपास २१६० कोटी रूपयांची पीकविमा भरपाई रखडली आहे. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंतर्गत मिळणार्या भरपाईचा समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पीकविमा कंपन्यांना आपला ७०० कोटींचा पहिला हप्ता दोन दिवसांमध्ये देणार असून, कंपन्यांना विमा हप्ता मिळाल्यानंतर शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास सुरूवात होणार आहे. चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई कधी मिळणार?, पीकविमा कंपन्यांच्या मनमानीवर काय कारवाई करणार? असा सवाल विधानसभेत उपस्थित करत पीकविमा देण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम ३१ मार्च २०२५ च्याआधी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे आश्वासन देत, दोषी आढळल्यास पीकविमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री माणिकरावजी कोकाटे यांनी दिली होती.
चिखली विधानसभा मतदारसंघात चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील एकूण ४३ हजार १९ शेतकर्यांना ६७.३७ कोटी रूपये तर संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील १ लाख ६९ हजार ८४८ शेतकर्यांना २०२३-२४ वर्षातील २३५.५५ कोटी रुपयांचा पीक विमा अद्याप दिलेला नाही. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकर्यांना १ रुपयादेखील अद्याप मिळालेला नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्याआत शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय आहे. परंतु २०२४/२५ चा खरीप हंगाम उलटून चार महिने झाले तरी शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. विविध सरकारी कार्यालयांत वारंवार खेटे घालून बळीराजा हवालदिल झाला आहे. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाने पीकविमा कंपन्यांना निर्देश देऊनही नुकसान भरपाईचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. आपले महायुती सरकार शेतकर्यांप्रती संवेदनशील आहे, तसेच कृषी विभागदेखील कायम तत्परतेने कार्यरत आहे; परंतु पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी मनमानी कारभार करत आहेत. तरी चिखली विधानसभा मतदारसंघासह बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रलंबित असणारी २०२३-२४ वर्षातील तसेच २०२४-२५ मधील नुकसान भरपाईची रक्कम कधी दिली जाणार? तसेच शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध जात दोन्ही वर्षांची नुकसान भरपाईची रक्कम न देणार्या पीक विमा कंपन्यांवर सरकार काय कारवाई करणार, असे प्रश्न आ. महाले यांनी सभागृहात उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम ३१ मार्च २०२५ च्या आधी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे आश्वासन देत दोषी आढळल्यास विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबींमधून २२ जिल्ह्यांना भरपाई मिळणार आहे. यात धुळे, नंदूरबार, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागूपर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकर्यांना भरपाई मिळणार आहे. या २२ जिल्ह्यातील शेतकर्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून १४५५ कोटी रुपये भरपाई मंजूर झाली आहे. त्यापैकी ९६ कोटी रुपयांचे शेतकर्यांना वाटप करण्यात आले. तर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीमधून ७०५ कोटी रुपये विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही बाबींपैकी एकाच बाबीमधून भरपाई मंजूर करण्यात आली. सध्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबींमधूनच भरपाई मिळणार आहे. काढणी पश्चात नुकसानभरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे देण्यात येणारी विमा भरपाई राज्य शासनाने आपला पुढचा हप्ता दिल्यानंतर मिळणार आहे.
