– शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना, शेतकरी सन्माननिधीत वाढ यावरून हर्षवर्धन सपकाळ, रविकांत तुपकरांनी देवेंद्र फडणवीसांना कोंडित पकडले!
– शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणे राज्य सरकारसाठी अवघड; सोयाबीन व कापसाच्या भावांतर योजनेतही आर्थिक कोंडी!
पुरूषोत्तम सांगळे
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री तथा विदर्भाचे भूमिपुत्र देवेंद्र फडणवीस यांची विदर्भाचेच भूमिपुत्र असलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व शेतकरी क्रांतीकारी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी अभूतपूर्व कोंडी केली आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील ‘महायुती’ने विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे तसेच शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन पूर्ण करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारला आता आर्थिकदृष्ट्या कठीण जात आहे. तसेच, कापूस व सोयाबीनला भावफरक देऊ, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले होते, ते आश्वासन पूर्ण करणेदेखील सरकारची मोठीच आर्थिक अडचण करणारे ठरले आहे. सरकारच्या तिजोरीवर सद्या मोठा भार असून, देणेकरांची देणी व येणारा पैसा यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राने सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी व भावांतर योजनेसाठी फडणवीस सरकारला धारेवर धरून आंदोलनाची हाक दिलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ व रविकांत तुपकरांमुळे फडणवीस हे चांगलेच वैâचीत सापडले आहेत. त्यादृष्टीने राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या असून, फडणवीस सरकार आर्थिक ओढाताण कशी सहन करणार आणि काय तरतुदी करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मुंबईतील दि. १९ मार्चचे तुपकरांचे आंदोलन हे शेतकरी चळवळीच्या आजवरच्या आंदोलनाप्रमाणेच धक्कादायक राहणार असल्याने, शेतकर्यांच्या इतर मुद्द्यांसह शेतकरी कर्जमाफीच्या ठळक मुद्द्याकडे देशाचे व एकूणच सर्वांचे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त आहे. विरोधकांनी चोहूबाजूने घेरल्याने फडणवीस यांची अवस्था आता ‘अभिमन्यु’सारखी झाली आहे. आणि, राजकीय चक्रव्युहात मार्ग काढता येतो; पण फडणवीस सरकार हे सद्या आर्थिक चक्रव्युहात फसलेले आहे. त्यांना शेतकरी, सरकारी नोकरदार, कंत्राटदार, लाडक्या बहिणी आदी देणेकरांची देणी द्यायची आहे. त्यासाठी पैसा कोठून आणायचा? हा प्रश्न असून, त्यासाठी पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करत असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस हे जसे आरएसएस-भाजपचे केडर आहेत, तसेच हर्षवर्धन सपकाळ हे काँग्रेस व रविकांत तुपकर हे शेतकरी चळवळीचे केडर आहेत. त्यामुळे शेतकरीहिताच्या मुद्द्यांवर काही तरी ठोस निर्णय झाल्याशिवाय सपकाळ-तुपकर हे थांबणारे नाहीत, याची खात्री निश्चितच राज्यातील शेतकर्यांना आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याने शेतकरी कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे, कर्जाचा भरणा होत नसल्याने बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. आणि, बँकांची आर्थिक हालत बिघडलेली आहे. तर दुसरीकडे, सरकारकडे पैसे नसल्याने शेतकरी कर्जमाफी देणे सरकारला शक्य दिसत नाही. असे त्रांगडे सद्या राज्यात निर्माण झालेले आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थीर असून, त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे आता कर्जमाफी दिली नाही तर थोडीफार सवलत देऊन हे सरकार वेळ मारून नेऊ शकते. अजून पाच वर्षे बाकी आहेत, शेवटी शेवटी कर्जमाफी वैगरे केली की पुन्हा निवडणूक जिंकता येईल, असा विचारही या सरकारमधील एक गट करताना दिसतो आहे.
————-
