झेडपी, महापालिकांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच?

admin 3 Min Read
3 Min Read

– सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली
– दोन्ही बाजूच्या वकिलांना म्हणणे स्पष्ट मांडता न आल्याने न्यायपीठाचा संताप

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील महत्वाची सुनावणी आज (दि.४ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात अवघी काही मिनीटे पार पडली. मात्र, दोन्ही बाजूच्या वकिलांना आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडता न आल्यामुळे न्यायपीठाने संताप व्यक्त केला. आणि पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली. या प्रकरणाची सुनावणी आता कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यापूर्वी होण्याची शक्यता मालवली असून, त्यामुळे निवडणुका आता चांगल्याच लांबणीवर गेल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झालेले आहे.

गेल्या ३ ते ४ चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. आजच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी न्यायालयात पुन्हा वेळ मागून घेतला. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम असल्यामुळे आता न्यायपीठाने त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आम्ही या प्रकरणी पुढच्या वेळी सुनावणी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता होळीनिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला ९ ते १६ मार्च २०२५ दरम्यान सुट्टी आहे. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या तारखेवर सुनावणी होईल. त्यानंतर न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीचाही कालावधी आहे. त्यानंतर सुनावणी झाली तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही निर्देश मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामध्ये पुढील सुनावणी संदर्भात कोणतीही तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील पुढील सुनावणीची तारीख न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामुळे गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण असो, किंवा नसो मात्र, आता निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.


राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक प्रकरण हे कोर्ट नंबर-३ मध्ये दुपारी १२ वाजून ५८ मिनिटांनी सुनावणीस आले. सुरुवातीला राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे दोन दिवसांचा वेळ मागितला. न्यायालयात दोन्ही याचिकार्त्यांनी न्यायपीठाला सर्व माहिती दिली. पण दोघांमध्ये संभ्रम असल्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाने म्हटले की, आम्हाला काही स्पष्टपणे हे प्रकरण कळले नाही. पुढील सुनावणीत सविस्तर बाजू ऐकून घेऊ. आजच्या सुनावणीत न्यायपीठाने सुनावणीची पुढील तारीखही दिली नाही. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ही होळीच्या सुट्टीनंतर होण्याची शक्यता आहे.याआधीदेखील न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीची तारीख दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर निर्णय दिला नाही.

Share This Article
Exit mobile version