– सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष; सुनावणी होईल की नाही?
– झेडपी, पंचायत समित्या, महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का?
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आज (दि.२५) सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेली महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील जनतेचे व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे. न्यायालय या संदर्भात शासनाला, निवडणूक आयोगाला काय निर्देश देणार याबाबत सर्वांच्याच मनात उत्सुकता आहे. अनेक वर्षांपासून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार असून, ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंग ह्यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. दरम्यान, आज सुनावणीची शक्यता कमी असल्याची न्यायालयीन वर्तुळात चर्चा होती. त्याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे. कारण, सुनावणीची शक्यता आज कमी वाटत होती.
राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगेच घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, २४४ नगरपालिका, २८९ पंचायत समिती आणि ४१ नगर पंचायत्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
२०२१ साली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदारयादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द वेâली. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या आहेत. शासनाच्या ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
—–
