सोयाबीन खरेदीला १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढीचा राज्याचा केंद्राकडे प्रस्ताव!

– सोयाबीन खरेदी बंद होताच खासगी बाजारात सोयाबीनचे भाव पडले!
– राज्यात अद्यापही २२ ते २५ लाख टन सोयाबीन खरेदीविना पडून
– मुदतवाढ मिळण्याच्या आशेपोटी अद्यापही शेतकर्‍यांच्या खरेदी केंद्रांवर रांगा
– लातूर व बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी!

मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यात नाफेडच्या सोयाबीन खरेदीसाठी शेतकर्‍यांच्या अजूनही रांगा असल्याने १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे गुरूवारी (ता. ६) केली. सोयाबीन खरेदीची मुदत सायंकाळपर्यंत असताना काल दुपारी चार वाजता हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. त्यामुळे रात्री बारा वाजेपर्यंत काही ठिकाणी खरेदी केल्यानंतर आजपासून खरेदी बंद झाली आहे. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार, केंद्राने सलग दोनवेळा राज्याला सोयाबीन खरेदीची मुदतवाढ दिली, आता पुन्हा सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. सर्वाधिक खरेदी लातूर जिल्ह्यातून १ लाख ७३ हजार ८९१ मेट्रिक टन झाली असून, त्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातून १ लाख ३२ हजार ७५८ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे. राज्यात ५२ ते ५५ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाल्याचा अंदाज असून, केंद्र सरकारने जेमतेम १० लाख टन म्हणजे उत्पादनाच्या २० टक्केच सोयाबीन खरेदी केले आहे. तसेच एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्केच म्हणजे ३३ ते ३५ टक्केच सोयाबीन बाजारात आले आहे. त्यामुळे अद्यापही राज्यातील शेतकर्‍यांकडे २२ ते २५ लाख टन सोयाबीन पडून आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे करायचे काय? या चिंतेत शेतकरी आहेत. सोयाबीन खरेदी बंद झाल्यानंतर आता बाजारातील सोयाबीनचे दर पाडण्यात आले असून, हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन मागितली जात आहे.

केंद्र सरकारने राज्यात १४ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, पहिल्यापासून सोयाबीन खरेदीचा घोळ सुरू होता. राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ५६२ खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी सुरू होती. दोनवेळा मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे काल, दि. ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ५ लाख ११ हजार ६६७ शेतकर्‍यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८४ मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. १४ लाख १३ हजार २६९ मेट्रिक टन पीपीएस खरेदी उद्दिष्ट्य राज्याला दिले होते. त्या उद्दिष्टाच्या जवळजवळ ८० टक्के सोयाबीन खरेदी राज्याने केली आहे. नोंदणी केलेल्या ७ लाख ३ हजार १९४ शेतकर्‍यांपैकी ५ लाख ११ हजार ६६७ शेतकर्‍यांकडून सोयाबीन खरेदी झाली आहे. म्हणजे नोंदणी झालेल्या एकूण शेतकर्‍यांपैकी ७२ टक्के शेतकर्‍यांकडून सोयाबीन खरेदी झाली आहे. सर्वाधिक खरेदी लातूर जिल्ह्यातून १ लाख ७३ हजार ८९१ मेट्रिक टन झाली असून, त्या नंतर बुलढाणा जिल्ह्यातून १ लाख ३२ हजार ७५८ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे. मात्र, काही खरेदी केंद्रांवर वाहनांच्या अजूनही रांगा असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पणन विभागाला मुदतवाढीची मागणी करण्याचे निर्देश गुरूवारी दिले. आता राज्य सरकारच्या मागणीनुसार, केंद्राने सलग दोन वेळा राज्याला सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढ दिली आता पुन्हा सोयाबीन खरेदी साठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही माहिती दिली. सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर रांगेत उभे असलेल्या शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन खरेदी करण्याच्या अधिकार्‍यांना सूचना दिल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. सर्व गोडाऊन फुल झाल्यामुळे केंद्र शासनाकडे सोयाबीन पुन्हा खरेदी करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

ही योजाना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी?; रविकांत तुपकरांचा हल्लाबोल!

अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणे बाकी आहे. राज्याचे सोयाबीनचे उत्पादन हे 60 ते 65 लाख मेट्रीक टन आहे. त्यातील सरकार 13 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करणार आहे. त्यातील सरकारने फक्त 7 ते 8 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केलं आहे. राहिलेलं सोयाबीन आम्ही कुठं फेकायचं? असा सवाल तुपकर यांनी केला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी आहे? असा सवालही त्यांनी केला. ज्या संस्थाची अवकात नाही, त्या संस्थाना सोयाबीन खरेदी करण्याचे अधिकार दिले असल्याचे तुपकर म्हणाले.  सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी प्रचंड मोठा घोळ घातल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. यांनी खाली लोकं नेमले आहेत. आचारसंहितेच्या काळात राज्याचे पणन सचिव आणि पणनचे संचालक यांनी घोळ घातला आहे. ज्या संस्थाची औकात नाही, त्यांना सोयाबीन खरेदीचे टेंडर दिले जात असल्याचे तुपकर म्हणाले.