– सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दिली २५ फेब्रुवारीची तारीख
– आजची सुनावणी अपूर्ण; नवीन तारखेत अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी आजदेखील पूर्ण झाली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पुढील तारीख दिली आहे. यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता दि.२५ फेब्रुवारीरोजी होणार आहे. यामुळे आता आणखी एक महिना पुढे निवडणुका ढकलण्यात येणार आहेत. जवळपास ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार असून, पुढील सुनावणीनंतर प्रशासकराज संपून निवडणुका होतील, अशी आशा आहे.
- अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां पुन्हा लांबणीवर पडल्या असून, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आता २५ फेब्रुवारी २०२५ ला पुढील सुनावणी होणार आहे. यामुळे पालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
- महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नसल्याचे सांगत दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्या. अजय खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्या वेळी कार्यकाळ संपलेल्या काही संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यास परवानगी दिली. याच दरम्यान मध्य प्रदेशनेही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न केल्याने तेथील निवडणुकांनीही कोर्टाने स्थगिती दिली होती. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने राज्यातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि तसा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास कोर्टाने परवानगी दिली होती. आता महाराष्ट्रातही लवकरच या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीबात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मागच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्पेâ अॅड. देवदत्त पालोदकर व अॅड. अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्याआत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य शासनातर्पेâ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून, यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना तसेच राज्य शासनाने निर्गमित केलेले अध्यादेश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी सादर झालेल्या याचिका, त्यात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्यशासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे प्रकरणात पुढील तारखेस योग्य ते निर्देश देता येतील, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याला सर्व वकिलांनी सहमती दर्शविली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण दिनांक १७ जानेवारी २०२३ रोजी ‘डायरेक्शन्स‘साठी ठेवण्याचे तसेच तोपर्यंत ‘जैसे थे‘ आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. २०२१ साली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदारयादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
राज्यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीमुळे रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनीदेखील मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत.
