– चिखली तहसीलदार ‘अॅक्शन मोड’वर; बैठक घेत दिले संबंधित विभागांना कार्यवाहीचे आदेश!
– अडविलेला शेतरस्ता खुला करून देण्यासाठी शेतकरी महिलांचे प्राणांतिक उपोषण; आंदोलन पेटण्याची चिन्हे!
चिखली (एकनाथ माळेकर) – तालुक्यातील मौजे सोनेवाडी येथील गट नं.१० मधून गेलेला शेतरस्ता महसूल प्रशासनाने पोलिस संरक्षणात तात्पुरता खुला केला होता. परंतु, तो सोनेवाडी ते पांगरी सांडव्या लगतचा रस्ता कांताबाई शंकर डवळे या महिलेने अडवल्याने तो खुला करण्यात यावा, या मागणीसाठी सोनेवाडी येथील जनाबाई काळे, कुशीवर्ताबाई शेळके, मंगलाबाई काळे, कमलबाई गुंजकर, शे. भिकुबी शे. मुनीर यासह शेतकरी महिलांनी दि.२४ जानेवारीपासून तलावाच्या सांडव्यामध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला आज ५ दिवस उलटले असून, यापूर्वीच तहसीलदार चिखली यांनी ऑगस्ट महिन्यात संबंधित विभागांना निर्देश दिले असतांना, महसूल प्रशासन वगळता कुठल्याही विभागाने उपोषणकर्ते यांच्याप्रश्नी दखल घेतली नसल्याने, जलसंधारण विभागाविरोधात शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत. शेतकर्यांप्रती संवेदनशील असलेले तहसीलदार संतोष काकडे हे पुन्हा एकदा ‘अॅक्शन मोड’वर आले असून, या उपोषणातील मागण्यांच्या अनुषंगाने चिखली तहसील कार्यालयात बैठक घेत या प्रकरणी भूमी अभिलेख व जलसंधारण विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश नायब तहसीलदार श्री वीर यांनी दिले आहेत. दरम्यान, आज एका शेतकरी महिलेची तब्येत खालावली असून, त्यांना घटनास्थळीच सलाईन लावण्याची वेळ आली आहे. हे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
यापूर्वीचे आदेश न जुमानल्याने पुन्हा बैठक…
यापूर्वी तहसीलदार चिखली यांनी बैठक घेवून जलसंधारण विभाग, ग्रामपंचायत व भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी यांची बैठक घेत कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. असे असतांनादेखील कसलीही कार्यवाही जलसंधारण विभाग व संबंधित विभागाकडून करण्यात आली नसल्याने पुन्हा उपोषणाची वेळ शेतकरी महिलांवर आली असून, या प्रकरणी तातडीने बैठक घेत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने प्रशासन सरसावले असल्याचे दिसून येत आहे.
पूर्वीचा शेतरस्ता हा तलाव क्षेत्रात गेला. रस्ताच बाधीत झाल्याने त्या गटाची भूमि अभिलेखकडून हद्द/सीमा निश्चित करून व पर्यायी रस्ता देण्याची जबाबदारी जलसंधारण विभागाची होती. यापूर्वीच स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने दिले असल्याने हा प्रश्न निकाली निघणे आवशक होते. परंतु, जलसंधारण विभागाने प्रत्यक्ष स्पॉट पाहणी न करता, कागदं काळे करत असून, रस्ता खुला करणे ही जबाबदारी महसुलचीच असल्याचे सांगितले जाते. मात्र सांडव्या लगत होणारे अतिक्रमण व तलावाच्या सांडव्यात जमीन वहिती केली जाते, रस्तासुद्धा दिला जात नाही, यावर नोटीस व्यतिरिक्त जलसंधारण विभागाने काय कारवाई केली? असा सवाल आता शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे. वास्तविक पाहाता, तलाव झाला तेव्हाच पर्यायी रस्ता देणे आवशक होते. परंतु, आजपर्यंत कसलीही कार्यवाही केली नसल्यानेच त्या महिलेकडून आमच्यावर गुन्हे दाखल झालेत आणि आजही आम्ही रस्ता नसल्याने पावसाळ्यात जीवघेणा प्रवास सांडव्यातील रस्त्यातून करीत असल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले. तर एवढे दिवस जलसंधारण विभागाने काय कारवाई केली, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत असून, तलाव झाला तेव्हा रस्ता बाधीत झाला. किमान आता पर्यायी रस्ता जलसंधारण विभागाने दिला असेल तर तो दाखवून द्यावा, अशी मागणीदेखील शेतकर्यांनी केली आहे.
