– शेतकर्यांच्या ऑफलाईन तक्रारी स्विकाराव्यात सरनाईक यांची कृषी विभागाकडे मागणी
चिखली (तालुका प्रतिनिधी)- राज्य शासनाने शेतकर्यांना एका रूपयांत पीकविमा योजना सुरु केली आहे. अशातच दोन ते चार दिवसांपासून जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभर पाऊस कोसळत आहे. अशातच चिखली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांच्या सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याने विम्याच्या ७२ तासाच्या आत ऑनलाईन तक्रारी दाखल करणे अनिवार्य आहे. मात्र पीकविमा कंपनीची साईट बंद असल्याने अनेक शेतकरी तक्रार करू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. तर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यावर अपात्र शेतकर्यांना पात्र करण्याच्या आंदोलनामुळे गुन्हे दाखल करता तर साईट बंद असल्यानेच तक्रार लेट होते आणि कंपनी ते क्लेम रिजेक्ट करते, असे म्हणत कृषी विभाग एआयसी पीकविमा कंपनीवर ऐन नुकसानीच्या तोंडी साईट बंद ठेवल्याने कंपनीवर गुन्हे दाखल करणार का, असा सवाल शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. शेतकर्यांच्या ऑफलाईन तक्रारी पीकविमा कंपनीने स्विकारण्याचे आदेश देण्यात यावेत, यावर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कृषी विभाग व प्रशासनाकडे सरनाईक यांनी केली आहे.
पोर्टलबंद कालावधीतील क्लेम ऑफलाईन स्वीकारण्याचे कृषी आयुक्तालयांचे आदेश
दरम्यान, शेतकरीहिताच्या या गंभीर मुद्द्यांवर शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी आवाज उठविल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने तातडीने सर्व पीक विमा कंपन्यांना पत्र देऊन, ज्या कालावधीत पोर्टल बंद आहे, त्या कालावधीतील पीकविमा क्लेम ऑफलाईन स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती सूचना देण्यासाठीचा ७२ तासांची मुदत २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी रात्रीपासून पीएमएफबीवाय पोर्टल बंद असल्याने गृहीत धरली जाणार नाही, अशी सक्त ताकीद सर्व पीकविमा कंपन्यांना दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा काढला जातो. याच्या आगोदर शेतीसाठी जो विमा काढला जात होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांना एक ठराविक रक्कम भरली जात होती. पण यावर्षी केंद्र सरकारकडून एक रुपयात पीक विमा काढण्याची संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध केली आहे. शेतमालाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत ती माहिती विमा कंपनीला द्यावी लागते. त्यानंतर पीकविमा कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर पीक विमा योजनेच्या नियमानुसार संबंधित शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र आहात का हे ठरवलं जाते. परंतु, साईट बंद असल्याने कृषी आयुक्तालयाने पीकविमा कंपनीला 72 तासांची मुदत गृहीत न धरण्याचे आदेश दिल्याने शेतकरीवर्गाला दिलासा मिळाला आहे.
