– प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी आता पोलिस व शिक्षण विभागाकडून शाळांना दिल्या जाताहेत सूचना
बुलढाणा (संजय निकाळजे) – राज्यात मानवतेला काळिमा फासणार्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटना उघडकीस आल्याने सर्वत्र खळबळ उडालेली आहे. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारलाही जाग आली, आणि सर्व शाळांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या काही घटना घडल्यानंतरच शासनाला जाग येणे म्हणजेच ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार असल्याचे जनसामान्यांमध्ये बोलल्या जात आहे. दुसरीकडे, काही समाजघटक सद्याच्या वातावरणाचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता पाहाता, पोलिसांनीदेखील अशा घटना पुढे आल्यानंतर शहानिशा करण्याची गरज जनमाणसातून व्यक्त केली जात आहे. कुणी चिमुकल्या बालिकांना पुढे करून संबंधितांचे जीवन उद््ध्वस्त तर करण्याचा प्रयत्न करत नाही ना? याबाबतही सावध राहण्याची गरज आहे. काही घटनेबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने पोलिसांनी अधिक सावध भूमिका घेण्याची गरज आहे.
चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर राज्यात उद्रेक झाला. त्यानंतर शासनाला जाग आली आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासन आदेश निर्गमित करून विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या आहेत. बदलापूर येथे चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण राज्यातून संताप व्यक्त होत आहे. त्यातच अकोला जिल्ह्यातसुद्धा नराधम शिक्षकाने आठवीतील सहा मुलींना अश्लील चित्रफित दाखवून त्यांचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातसुद्धा सिंदखेडराजा तालुक्यातील वरदळी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षकाने तीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग करून शिक्षकी पेशाला काळिमा फासला असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे राज्यात विद्यार्थिनींची सुरक्षा वार्यावर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व नवीन उपाययोजना लागू करण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित केले आहेत. शाळांमध्ये सुरक्षितता उपाययोजनांसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनादेखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया तातडीने करावी लागणार आहे. याची अंमजबजावणी न करणार्या शाळांचे अनुदान रोखणे अथवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेअंतर्गत शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त करतांना काळजी घेऊन त्यांच्या वर्तवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक राहणार आहे. नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडून प्राप्त करून घ्यावा लागेल. शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण निर्माण होण्यासाठी ‘सखी सावित्री’ समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत, समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावा. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या ‘ई बॉक्स’ या सुविधेची, तसेच ‘चिराग’ अॅपची आणि १०९८ हेल्पलाईन क्रमांकाबाबत जागृती करावी आदींसह विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार घडतात. या प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरुन एक आठवड्यात करावे, अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल, असे देखील शासन आदेशात नमूद आहे.
दरम्यान, राज्यात सद्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवरून समाजमन संतप्त आहे. त्यामुळे काही समाजघटक या बदललेल्या वातावरणाचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चिमुकल्यांना पुढे करून कुणी आपली वैयक्तिक दुश्मनी, शिक्षकांवरील राग, किंवा त्यांना आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना? याबाबतची काळजीदेखील पोलिस प्रशासनाने घेण्याची गरज आहे. अशा दुर्देवी घटनांत वस्तुस्थितीजन्य पुरावे अथवा ठोस पुरावे फारसे मिळत नाहीत. नुसता आरोप केला तरी एखाद्या शिक्षकाचे करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे पोलिस प्रशासनानेदेखील कुणी समाजघटक नाहक कुणाला गुंतविण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना? याबाबत काळजी घ्यावी. अशा घटना पुढे आल्याने अनेक शिक्षक सद्या तणावात आहेत. एका घटनेबद्दलदेखील उलटसुलट चर्चा ऐकायला येत असून, त्या घटनेला काहींनी जातीयवळण देऊन राजकीय वातावरणदेखील पेटविण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचे कळते आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने अधिक सावधपणे कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचीही चर्चा आहे. ————-
