बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – ज्या जिल्हा बँकेच्या आर्थिक मदतीसाठी माजी पालकमंत्री तथा आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची साथ सोडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटात जाणे पसंत केले, तो निर्णय अखेर बँकेच्या फायद्याचा ठरला आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेस ३०० कोटी रूपयांच्या मध्यम मुदती कर्जास शासनहमी देण्याबाबतचा निर्णय घेऊन, याबाबतचा शासन निर्णयदेखील वित्त विभागाने काढला आहे.
बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला शासनाच्या मदतीनंतर सन २०१६ मध्ये बँकिंग परवाना प्राप्त झाला, व त्यानंतर बँकेचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले. बँकेचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी व नफा क्षमता वाढविण्यासाठी जिल्हा बँकेने राज्य शासन किंवा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्याकडून ३०० कोटी रूपयांचे सॉफ्ट लोन मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला हे कर्ज द्यावे व या कर्जासाठी शासनाने हमी घ्यावी असे प्रस्तावित केले होते. तसेच, हे कर्ज मिळण्यासाठी शासनहमी घ्यावी, यासाठी आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार, जिल्हा बँकेने केलेली प्रगती लक्षात घेऊन शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन, या कर्जाला शासनहमी देण्याचा निर्णय काल (दि.१४) जारी केला. या निर्णयानुसार ३०० कोटींच्या मध्यम मुदती कर्जाच्या परतफेडीसाठी दोन वर्षाचा अधिस्तगन कालावधी व ५ वर्षाचा परतफेडीचा कालावधी असा एकूण ७ वर्षाचा कालावधी मंजूर केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणखीन मजबूत होणार आहे. तसेच, कर्जवाटपाला गतीदेखील मिळणार आहे. वास्तविक पाहाता, शासनहमीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अनेक दिवस प्रलंबित होता, व निर्णयाला विलंब लागत होता. यासाठी आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ठाम भूमिका घेऊन व वेळोवेळी विविध स्तरावर पाठपुरावा करून आणि प्रसंगी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतलेला आहे. बँकेसाठी डॉ. शिंगणे हे अजित पवार गटात गेले असले तरी, त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची मात्र मोठी नाराजी ओढावून घेतली आहे. त्याचा फटका त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीतही बसू शकतो, अशी राजकीय चर्चा आहे.
————–
