‘शिंदे सरकार’चा 20 जुलैला फैसला!

editor 2 Min Read
2 Min Read

– घटनापीठ स्थापन करण्यासाठीही हालचाली
नवी दिल्ली (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) – देशाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या बंडखोरांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर, तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी घेणार आहेत. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, राज्यातील शिंदे सरकार अवैध असल्याचा आक्षेप नोंदवलेला असून, दुसरीकडे शिंदे गटाने आमच्याकडे बहुमत व संख्याबळ असल्याचा दावा केलेला आहे. याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठही स्थापन करणार आहे.
बुधवारीच मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता पाहाता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घडामोडीमुळे ठाकरे-शिंदे गटातील न्यायालयीन संघर्ष निर्णायक वळणावर आला आहे. हा घटनेचा विषय ठरत असल्याने याप्रश्नी घटनापीठ स्थापन करणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जवळपास सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होईल. राज्यात, एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांसह बंड केले आहे, ज्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिंदेची हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून नेमले होते. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली होती. त्यानंतर झालेले सत्तांतर व राज्यपालांचा निर्णय या सर्व बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. विधिमंडळाचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार आणि संवैधानिक तरतुदी यासर्व बाबींचा विचार करून निर्णय देण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना केली जाणार आहे. बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठ ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे.
———–

Share This Article
Exit mobile version