– जरांगेंना नोटीस बजावून आझाद मैदानात पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकं येऊ शकत नसल्याचे कळविण्याचे आझाद मैदान पोलिसांना आदेश
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – ‘मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात ५ हजारपेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही, हेदेखील कळवण्यात यावे’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या न्यायपीठाने राज्य सरकारला दिले. मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील प्रस्तावित आंदोलनाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.रवींद्र सराफ हेदेखील न्यायालयात उपस्थित होते. गाड्या, बैलगाड्यांसह अनेक मराठे नागरिक हे मुंबईच्या दिशेला येत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या याचिकेद्वारे केलेली आहे.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी)तून आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी त्यांच्या अंतरवली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेला पायी निघाले आहेत. त्यांचा पायी मोर्चा आज पुण्यात पोहोचला होता. ते उद्यापर्यंत मुंबईच्या वेशीवर पोहोचू शकतात. त्यांच्यासोबत हजारो मराठा कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील प्रस्तावित आंदोलनाला अद्याप राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नाही. त्यातच वकील सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत, जरांगे पाटलांना प्रतिबंध करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर आज (दि.२४) तातडीची सुनावणी घेताना, न्यायमूर्ती गडकरी यांनी वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि राज्य सरकारचे महाधिवक्ता रवींद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. ‘सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी’, असे निर्देश न्यायपीठाने सरकारला दिले. ‘मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात ५ हजारपेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही, हेदेखील कळवण्यात यावे’, असे निर्देश या न्यायपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनावर योग्य ती कारवाई करण्यास तयार आहे, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता रवींद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना परवानगी दिली तर आपण कोर्टात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ, असे सदावर्ते म्हणाले. तर दुसरीकडे आतापर्यंत तरी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला आझाद मैदानासह कुठेही पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी अर्ज केला आहे. पण पोलिसांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. अशाप्रकारे जमाव एकवटून एकत्र येत आहे, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. या प्रकरणी कलम ३०२ म्हणजे खुनासारखे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अंतरवली सराटीत लाठीचार्जदरम्यान २९ पोलीस जखमी झाले होते. त्याचा दाखला सदावर्ते यांच्याकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आला.
कोर्टात नेमका युक्तिवाद काय?
वकील सदावर्ते कोर्टात म्हणाले, मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला कुठलीही परवानगी नसताना हे सर्व सुरू आहे. गाड्या, ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांसह लाखोंच्या संख्येने लोक मुंबईत येत आहेत. जर परवानगी दिली तरी आम्ही त्याला चॅलेंज करू. मात्र परवानगी नसताना हे सर्व घडत आहे. २९ पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी आहेत. कलम ३०२ सारख्या तीन घटना घडल्या, अजूनही कुणाचीही नावे एफआयआरमध्ये नाहीत.
महाधिवक्ता म्हणाले, सरकारकडे आंदोलनासाठी कुठल्याही अधिकृत मागणीचे पत्र आले नाही. त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण शहराच्या महत्त्वाच्या भागात आंदोलन करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची सरकारची भूमिका आहे.
महाधिवक्ता – सर्व लोकांनी मोठ्या संख्येने मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला तर मुंबईची परिस्थिती बिघडू शकेल. आम्ही पुन्हा सांगतोय त्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहेच, मात्र त्यांनी जिथे मुबलक जागा आहे तिथे आंदोलन करावे. पोलिसांनीदेखील तशी जागा त्यांना उपलब्ध करून द्यावी.
मनोज जरांगे नेमकं काय म्हणाले?
—————
https://twitter.com/i/status/1750161079265550483
