– शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काल रात्री तब्बल दोन तास केंद्र सरकारशी चर्चा – आता सोमवारी नवी दिल्लीत महत्वपूर्ण बैठक, कांदा, सोयाबीन, कापसाचा प्रश्न मार्गी लागणार!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – राज्यात निर्माण झालेल्या कांदा, सोयाबीन, कापूस या पिकांच्या दरांबाबतच्याप्रश्नी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना सोबत घेऊन केंद्र सरकारकडे धाव घेतली. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी काल (दि.९) रात्री मुंबईत तब्बल दोन तास चर्चा करण्यात आली. तुपकर व फडणवीस यांनी याप्रश्नी राज्यातील शेतकर्यांच्या भावना संतप्त असून, केंद्राने या पिकांच्या दरवाढीसाठी ठोस पाऊले उचलले नाहीत, तर शेतकरी आत्महत्यांचा भयावह आकडा वाढेल, अशी चिंताही व्यक्त केली. यावेळी केंद्र सरकार लवकरच कांदा, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकर्यांसाठी सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी फडणवीस व तुपकरांना दिले. तर याप्रश्नी सोमवारी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना सोबत घेऊन भेट घेतली. देवेंद्र फडणवीसांनी स्वत: ही माहिती दिली. फडणवीस म्हणाले, शेतकरी बांधवांचे महत्त्वाचे प्रश्न कांदा, कापूस व सोयाबीन या विषयांवर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह एक सकारात्मक बैठक सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे झाली. पियूष गोयल यांनी शेतकरीहिताचे सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले. तर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या बैठकीबाबत माहिती देताना सांगितले, की काल रात्री साठेआठ ते साडेदहा या दोन तासांच्या जम्बो बैठकीत कांदा, सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. हे प्रश्न केंद्राकडे मांडतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची खंबीर साथ लाभली आहे. सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावणार, यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही व सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन वाणिज्यमंत्र्यांनी दिले असून, कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्याचा शब्दही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिला आहे. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत आम्ही केली असून, सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेण्याची मागणी, वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन देण्याची मागणीही आम्ही लावून धरली होती. या बैठकीत कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करत, निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली असून, सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावनादेखील केंद्र सरकारपुढे मांडल्या आहेत. त्वरित निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, हेदेखील केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले. ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलबंदी उठविण्याची मागणीही आम्ही लावून धरली आहे. ज्याप्रमाणे गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करता, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची मागणीदेखील यावेळी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे. दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणीदेखील याप्रसंगी करण्यात आली असून, याबाबत याच अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिला आहे. या सर्व निर्णयांसाठी केंद्र व राज्य सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, सरकारने निर्णय न घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशाराही याप्रसंगी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला दिला आहे.
सोयाबीन, कापूस व कांदाप्रश्नी सोमवारी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक!
कांदा या मुख्य समस्येसह सोयाबीन, कापूस प्रश्नावर सोमवारी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नाशिकमधील व्यापारी व वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्राने कांदा निर्यातबंदी केल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद आहेत. यामुळे राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. ठीकठिकाणी रस्ता रोको, आंदोलने केली जात आहेत. तर तातडीने ही कांदा निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे दिल्लीत होणार्या बैठकीत काय तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
—————-
