मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकर्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती ८ दिवसात न दिल्यास पीकविमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणार्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे. वर्ष २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकर्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पीकविमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. दरम्यान, या बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतही ना. मुंडे यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. त्यामुळे राज्य सरकार लवकरच आक्रमक कारवाईच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात कमी पावसाने किंवा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत शेतकर्यांना दिलासा मिळावा, यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सर्व पीकविमा कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच विविध संबंधित विभागांचे सचिव आदी उपस्थित होते. प्रतिकूल हवामान व असंतुलित पावसाने त्रस्त झालेल्या शेतकर्यांना दिलासा मिळण्यासाठी पीकविमा मिळणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यानी अत्यंत संवेदनशिलतेने व सकारात्मक भूमिका ठेऊन विमा वितरण निश्चित करावे व शेतकर्यांना वेळेत मदत करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ज्या विमा प्रस्तावांवर विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत, ते प्रस्ताव जिल्हाधिकर्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून शेतकर्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
