सोलापूर (संदीप येरवडे) – सोलापूर जिल्हा परिषदेवर गेल्या एक वर्षापासून प्रशासकाच्या ताब्यात झेडपीचा कारभार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मिळणारा निधी पूर्णपणे बंद झाला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला खीळ बसली आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या एक वर्षापासून प्रशासक आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा बंद झाला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेला केंद्र सरकारकडून वर्षाला १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जवळपास ३० कोटी रुपयांच्या आसपास निधी मिळतो. तसेच ११ पंचायत समित्यांना जवळपास प्रत्येकी दीड कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. असे एकूण ४० ते ५० कोटी रुपयांचा निधी हा केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून मिळतो. परंतु हा निधी पूर्णपणे प्रशासकाच्या राजवटीमध्ये बंद झाला आहे. पंधरावे वित्त आयोगाचा निधी हा लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात असतील तरच त्या ठिकाणी निधी देण्याचा नियम आहे त्यामुळे हा निधी देणे बंद झाला आहे. पंधरा वित्त आयोगाचा निधी थांबल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामाची गती मंदावली आहे. या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, गटार, पाणी पुरवठ्याची सोय आदी विकास कामे करता येऊ शकत होती. परंतु पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीला ब्रेक लागल्यामुळे सध्या ग्रामीण भागातील विकास कामावर याचा परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, गेल्या एक वर्षापासून सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक राज आहे. त्यामुळे आणखीन सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक किती दिवस राहणार हे सांगणे कठीण आहे. कारण सध्या राज्यातील राजकीय घडामोडी पाहता आणखी किती दिवस सोलापूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबविणार याकडे आजी, माजी झेडपी सदस्यांच्या नजरा लागले आहेत.
