मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासह इतर महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे कर्मचार्यांच्या मागण्यांना काहीच प्रतिसाद देत नसल्याने सर्व कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्य शासनाला नोटीस पाठवली आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी असून, या संपात राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने सहभागी होणार आहेत.
शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचार्यांसाठी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू केली आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसह इतर महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचारी – शिक्षकांनी आता बेमुदत संपावर जाण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकार काय पाऊले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
- शासकीय कर्मचार्यांच्या प्रमुख मागण्या…
१. नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
२. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
३. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या.) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचार्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.
४. अनुकंपा तत्वावरील नियुत्तäया विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचार्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
५. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा.
६. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.
७. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.
८. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
