शासकीय दुग्धशाळेच्या दूध वितरणाचा टक्का पोहोचला शून्यावर!

editor 4 Min Read
4 Min Read

वर्धा (प्रकाश कथले) – दुधाळ जनावरांचा शेतीला जोडधंदा द्या, असे सांगत शेतकर्‍यांच्या वैâवाराचे जिल्ह्यात ढोल बडविले गेले. पण याकरीता शेतकर्‍यांना द्यायच्या दुधाळजनावरांच्या काचोळ्यालाच भ्रष्ट व्यवहाराचे रक्तशोषक किंबहुना पैसा शोचक गोचिड चिपकले. त्यातून दुधाच्या महापुराचे स्वप्न तर भंगलेच. त्यापाठोपाठ सहकारी तत्त्वावर बहरलेल्या दुग्ध उत्पादक शेतकरी सहकारी सोसासट्यांचे पर्यायाने जिल्हा दूध संघाचे विस्तारलेले जाळे उद्ध्वस्त झाले. आता वर्ध्यातील शासकीय दूध खरेदी योजनेच्या दूग्ध शाळेतील दूध खरेदीचा टक्काही शून्यावर आला आहे.

गोपालक शेतकर्‍यांना दुग्धव्यवसाय करताना आजवर सर्वाधिक जवळचा वाटणारा शासनाचा दुग्ध व्यवसाय विभाग आणि त्यांचे दूध प्रकल्प शेतकर्‍यांपासून दुरावत चालले आहे. त्यातच दुधाच्या खासगी खरेदीदारांना वाव मिळाला.शासनाचे सतत होत असलेले दुर्लक्ष हे त्याचे कारण ठरू शकते. वर्ध्याच्या एमआयडीसी भागात असलेल्या शासकीय दुग्ध शाळेत एकेकाळी १६ हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया होत ते मुंबई, नागपूर, पुणे या भागात वितरित होत होते. व्यवस्थापकीय उदासीनता,राजकीय हस्तक्षेप आणि दूध दराबाबतचे नकारात्मक शासकीय दुग्ध धोरण, यामुळे दुग्ध शाळेच्या दूध वितरणाचा टक्का सध्या तरी शून्यावर आला आहे.

वर्धा येथील शासकीय दुग्धशाळा वर्ध्याच्या एमआयडीसी परिसरात आहे. या दुग्ध शाळेमध्ये ५ जून २०२२ पूर्वीच्या दूध संकलन आणि वितरणाचा आकडा २ हजार ८०० लिटर इतका आहे. अचानक ५ जून रोजी येथील बॉयलर, कॉम्प्रेसरमध्ये तांत्रिक बिघाड आला. ते जळले असल्याची माहिती आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे दूध वितरण बंद राहिले. आता एवढे दूध विकायचे कुठे असा प्रश्न दूध संघाला पडला. त्यामुळे दूध संघाने पर्यायी व्यवस्था केली.यंत्रांमध्ये आलेला बिघाड त्वरित दुरुस्त करणे अपेक्षित होते. परंतु अधिकार्‍यांच्या व्यवस्थापकीय उदासीनतेमुळे हा बिघाड दुरुस्त करायला तीन आठवडे उलटले. डेअरी बंद पडल्यावर चार दिवसातच गोपालक शेतकर्‍यांनी पर्यायी दूध खरेदी यंत्रणेकडे धाव घेतली. यात हिंदुजा, दिनशॉ, मदर डेअरी आणि हल्दीराम सारख्या डेअरींना फायदा मिळाला. त्यांचे दूध संकलन वाढले. एमआयडीसी परिसरातील शासकीय दुग्ध शाळा शासकीय व प्रशासकीय उदासीनतेला बळी पडली. २०१७-१८ मध्ये याच दुग्धशाळेतील दूध संकलन आणि वितरण १३ हजार लिटरच्या आसपास होते. दोन कंत्राटदारांची टेंडर प्रक्रिया करीत टँकरने दुधाची वाहतूक व्हायचीr. ते २०२१ मध्ये ५ हजार लिटर इतके दूध संकलन कमी झाले.दूध संकलनाचा रेशो सतत कमी का होत आला हा प्रश्न सहकारी सोसायट्या विचारू लागल्या आहे. संस्थांच्या सभांमध्ये देखील हा प्रश्न निर्माण करण्यात आला होता.

कोरोना काळात दूध संकलन करणार्‍या संस्था सक्षम नव्हत्या. वाहतूक व्यवस्था देखील कोलमडली होती.त्यामुळे तत्त्कालीन दुग्ध विकास मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनिल केदार यांच्या काळात भंडारा येथे दूध पावडर तयार करण्याकरीता दूध पाठविण्यात आले होते. पुढे नेमकी दूध पावडर किती तयार झाली, याची आकडेवारी समोर आली नाही. दुग्ध शाळेच्या मनुष्यबळात २४ कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे तर ४६ पदे रिक्त आहे. तब्बल ३५ सोसायट्या मिळून दूध संकलन होत होते. बरबडी, सेवाग्राम, खरांगणा, शिरपूर, चिंचाळा, रोहणा, वाई आदी गावातून दूध पोहोचत होते. अनेक सोसायट्या देखील डबघाईस आल्या. तीन वर्षाआधी प्रक्रिया सयंत्र आणि होमोनायझर या दोन मोठ्या मशीन खरेदी करण्यात आल्या होत्या. पण अचानक बॉयलर सेक्शन बंद पडले, ते कसे बंद पडले, त्याला जबाबदार कोण याचा शोध घेतला गेला नाही.


शासनाने दुधाच्या खरेदी दरात वाढ केली नाही. गोपालकाना खासगी दूध डेअरीचे दर परवडणारे आहे. त्यामुळेच शासनाचा सहकार तत्त्वावरील दुग्ध व्यवसाय मोडकडीस आला आहे. दुधाच्या ३.५ फॅटला २५ रुपये ३० पैसे इतका शासकीय दर आहे तर खासगी डेअरी मध्ये दुधाचे दर ३३ ते ३५ रुपयापर्यंत प्रतिलिटरचे आहे. यामुळे गोपालक खासगी दूध वितरणाकडे वळला आहे. त्यांनी दिलेला दरही परवडणारा नसला तरी दुग्ध उत्पादकांना परवडत नसताना दोन पैसे जास्त मिळते म्हणून खासगी खरेदीदारांना दूध विकावे लागते. शासनास दूध उत्पादकांचा थोडा तरी वैâवार असता तर त्यांनी यात लक्ष घालून दूध खरेदीच्या दरातील तफावत दूर केली असती.


असा घसरला जिल्ह्यातील दूध खरेदीचा टक्का

– २०१८ – १२ हजार लिटर संकलन व वितरण
– २०१९ – ११ हजार लिटर
– २०२० – ८ हजार लिटर
– २०२१ – ५ हजार लिटर
– जून २०२२ – २८०० लिटर 
—————-

Share This Article
Exit mobile version